अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ती केल्या रद्द
मुंबई (बारामती झटका)
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांमधील विविध महामंडळातील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ती शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विकास कामांच्या निर्णयांना स्थगिती दिल्यानंतर त्यांना आता हा दुसरा दणकात देण्यात आला आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांनी राज्याच्या सर्व विभागांना याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल येत्या सात दिवसांमध्ये सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या या सत्ताधारी पक्षाच्या जवळच्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केल्या जातात. सरकार बदलल्यानंतर या नियुक्त्या देखील रद्द केल्या जातात. काही नेत्यांना यामध्ये नियुक्ती देत राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देखील दिला जातो.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या नियुक्त्या रद्द केल्या जातात. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले, त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने देखील मागील सरकारच्या काळात नियुक्त केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. यापूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकारने पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या १ एप्रिल २०२१ पासूनच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. ज्या कामांच्या निविदा निघालेल्या नाहीत मात्र, ती कामे मंजूर झाले आहेत, त्यांना स्थगिती दिली होती.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात येणाऱ्या सर्व कामांना देखील स्थगिती देण्यात आली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन समितीद्वारे प्रस्तावित सर्व कामांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. नव्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ही कामे पुन्हा मंजूर केली जातील. सध्याचे विरोधी पक्ष नेते आणि तत्कालीन वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांनी बनवलेल्या ३६ जिल्ह्यांच्या १३,३४० कोटींच्या विकास आराखड्याचाही स्थगिती देण्यात आलेल्या कामांमध्ये समावेश आहे.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
