महसूल विभागाचा मोठा निर्णय, लघु मध्यम उद्योगांना मिळणार चालना
मुंबई (बारामती झटका)
उद्योग उभारणीसाठी येणारी महत्त्वाची अडचण विचारात घेऊन राज्य सरकारने आता शेतजमीन एनए (बिगर शेती) न करता औद्योगिक वापरास मुभा दिली आहे. त्यामुळे लघु मध्यम उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार ही कार्यवाही केली असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार अकृषक वापराच्या सनदेची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.
एखाद्या घटकाला औद्योगिक प्रयोजनासाठी बिगर शेती वापर सुरू करायचा असल्यास त्यांनी सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी घेतल्यानंतर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यानंतर त्याची एक प्रत संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे अधिकार अभिलेखात योग्य त्या नोंदी घेण्यासाठी सादर करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत.
अभिलेख अद्ययावत करण्याची सूचना…
ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी अधिकार अभिलेखात नोंद घेऊन अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
व्यवसाय सुलभता या भारत सरकारच्या उद्योग आणि व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे सुरू केलेल्या उपक्रमाचा हा एक भाग आहे. भारतातील राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अनुकूल व्यवसाय परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नव्या उद्योगांना गती मिळणार…
यापूर्वी कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी शेतजमीन एनए (अकृषक) करण्याची गरज नाही, असा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला होता. पण, आता सर्वच प्रकारच्या उद्योगांना शेतजमीन ‘एनए’ न करता वापरता येणार आहे. त्यामुळे शेतजमीन ‘एनए’ करण्यासाठी करावी लागणारी क्लिष्ट प्रक्रिया संपुष्टात येणार आहे. परिणामी उद्योग उभारणीला गती येणार आहे.
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
