कुठे गेली रे पाशाजी तुझी कांदा धोरण समिती ? कुबेर जाधव

नाशिक (बारामती झटका)

मोठा गाजावाजा करत मागच्या वर्षी मुंबई अधिवेशनात स्थापन करण्यात आलेली कांदा धोरण समिती स्थापन करण्यात आली होती, काद्यांचे दिर्घकालीन धोरण निश्चित करून किमान पाच वर्षांसाठी आयत निर्यात धोरण ठरविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा समावेश ( ?) असलेली जंबो समिती गठीत करण्यात आली होती, अधिवेशन संपल्यानंतर अवघ्या दिड महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, उत्तपादक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन, महाराष्ट्र, गुजरात, राज्यातील मोठ मोठ्या बाजार समित्यांच्या आवारात जावुन तेथील स्थानिक पदाधिकारी, शेतकरी, तसेच व्यापारी, विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी साधक बाधक चर्चा करून कांदा प्रक्ष्नावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी समितीकडे आग्रह धरतात आला,भाव निश्चिती च्या बाबतीत कायमची उपाय योजना व्हावी म्हणून समितीला प्रशासकिय पातळीवर पणन मंडळाकडून कळविण्यात आले होते, त्यात पणन संचालकासह इतरही प्रशासकीय सदृशांचा समावेश होता, त्याप्रमाणे सुरुवातीला समितीमध्ये सामिल असलेले काही अभ्यासु सदश्य (?) कामालाही लागले होते, सुरुवातीला १६ सदश्य असलेली समितीची संख्या मागणीनुसार लांबतच गेली,मे जून महिन्यात (?) धडाक्यात पुणे, राहुरी, लासलगाव बाजार समित्यांमध्ये तथाकथित अध्यक्ष मा, अध्यक्ष, पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन चार बैठकाही पार पडल्या होत्या, त्यामुळे निश्चितच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या, मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून समिती अचानक अद्रुष्य झाली आहे , कुठे गेले पाशाजी ? असं म्हणायची कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचवर वेळ आली आहे ?

यापूर्वीही महाराष्ट्र शासनाने २००२ / २००६,/ २०२३ दरम्यान तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या होत्या, त्यांनी सुचविलेल्या शिफारशी का लागु केल्या नाहीत? अलिकडेच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मार्च २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या तत्कालीन पणन संचालक डॉ सुनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात उत्पादीत झालेला लाल कांदा व येणाऱ्या उन्हाळी तसेच रांगड्या कांद्याला अनुदान देण्या संदर्भात तातडीने पावले उचलावीत म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री ना एकनाथराव शिंदे यांनी सभागृहात आदेश दिले व दहा दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे समितीला आदेश दिले, त्यानुसार डॉ सुनिल पवार समितीने अत्यंत तातडीने नाशिक जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील बाजार समितीच्या सभागृहात बैठका घेऊन तातडीने दहा दिवसांत अहवाल सादर केला,, अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने आदी २०० रु प्रतिक्विंटल नंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वाढिव मागणीनुसार एकुण ,३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्यात आले, मात्र डॉ सुनिल पवार समितीने सुचविलेल्या दिर्घकालीन उपाययोजना,व आयात निर्यात धोरण निश्चिती संदर्भा बाबतीत सादर केलेला अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे व तत्कालीन मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या श्रेय वादाच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय कमी वेळात सादर करण्यात आलेला योग्य व वस्तुनिष्ठ अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलाच नाही हे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुर्दैवच म्हणावं लागेल, नवीन स्थापन करण्यात आलेल्या पाशा पटेल यांच्या समितीने किमान येवढ्या महिन्या दीड महिन्यात तरी त्यांचा बहुचर्चित कांदा अहवाल ( बांबू नाही!) सादर करावा अशी माफक अपेक्षा आहे…

कळावे,,,,,,,,,, आपला विश्वास. कुबेर जाधव राज्य समन्वयक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ९४२३०७२१०२/

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.