नवी दिल्ली (बारामती झटका)
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी होऊ शकली नाही, त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा लांबणीवर पडले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग फेररचना आणि सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय, प्रभाग रचनेचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण असे अनेक मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
सुनावणी सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत असल्यामुळे निवडणुका देखील लांबणीवर पडत आहेत. राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी किमान ९२ नगरपरिषदा आणि ४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तरी ओबीसी आरक्षणासह घेऊ द्याव्यात, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सरकारने या याचिकेद्वारे न्यायालयाला आपल्या गतवर्षीच्या २८ जुलै च्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.
३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकांची अधिसूचना पुन्हा काढण्याचा प्रयत्न केला तर अवमाननेची कारवाई करू, असा इशारा देत सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाला फटकारले होते. यानंतर, ऑगस्ट महिन्यात एका सुनावणीत न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng
