मुंबईत सरकार मस्त तर, मात्र पत्रकार त्रस्त, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तुपाशी तर पत्रकार मात्र उपाशी.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मस्तवालपणा रोखण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. डी. शेख यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे वेधले लक्ष, यासंदर्भात सरकार आहे दक्ष, अजितदादा पवार यांची ग्वाही

मुंबई (बारामती झटका)

मुंबई येथील सी.एस.टी. समोरील प्रशासकीय महाविद्यालय आवारात असलेले सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ८ खोल्यांचे छोटे विश्रामगृह राज्यातील पत्रकारांसाठी जैसे थे म्हणजेच कायम राखीव ठेवावे अशी आग्रही मागणी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. डी. शेख यांनी केली. या संदर्भात राज्याचे कर्तबगार उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना सोलापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. डी. शेख यांनी निवेदन देवून पंधरा मिनिटे सविस्तर चर्चा केली. यावेळी मुंबई येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्याशी तातडीने सुसंवाद साधून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी शिष्टमंडळास दिली. यावेळी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. डी. शेख, सरचिटणीस अरुणकुमार मुंदडा, पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. संदेश शहा, इंदापूर संघाचे संस्थापक सदस्य अंगद तावरे, बाळासाहेब जामदार, संतोष जामदार, पंढरपूर येथील पत्रकार शंकर पवार सर आदी उपस्थित होते.

यासंदर्भात राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. डी. शेख म्हणाले, भारतीय लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणजे पत्रकारिता असून पत्रकारितेत महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारांची आहे. मात्र पत्रकारांच्या सोयी सुविधांकडे राज्य सरकार सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहे. गेल्या ३० वर्षापेक्षाही अधिक काळापासून सी. एस. टी. स्टेशनच्या समोर, आझाद मैदानच्या शेजारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे साधारण ८ खोल्यांचे विश्रामगृह आहे. सदर विश्रामगृहात राज्यातील पत्रकार मुंबई येथे मंत्रालयात विविध कामांसाठी आल्यानंतर त्यांना राहण्याची सोय व्हावी यासाठी ८ कक्षाचे छोटेसे विश्रामगृह सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या मालकीचे कार्यरत होते. मात्र, सदर विश्रामगृह काही कारण नसताना दि. १९ डिसेंबर २०१९ पासून दुरुस्तीच्या नावाखाली बंद आहे. खोल्यातील चांगले पलंग, गाद्या काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तेथील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता व शाखा अभियंता यांनी मनमानी पध्दतीने त्यांच्या मर्जीतील खाजगी लोकांना हे विश्रामगृह वापरण्यासाठी देत असून येथे पत्रकारांना आडकाठी केली जात आहे.

ज्या हेतूने हे विश्रामगृह पत्रकारांसाठी कार्यरत होते, तो हेतू मात्र डावलण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातून येणाऱ्या पत्रकारांवर अन्याय होत असून पत्रकारांना अकारण मनस्ताप तसेच खर्चास सामोरे जावे लागत आहे. हे विश्रामगृह पत्रकारांना बंद करण्यात आले असून या विश्राम गृह दि. २२ मे २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाला देण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे या महामंडळासाठी नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची जागा घेण्यात आली आहे. तरी सुद्धा पत्रकारांना गेली ३० वर्षापासून मिळत असलेली सुविधा बंद करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे यासंदर्भात परिषदेच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री रविंद्र चव्हाण यांना देखील निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र, काहीही कार्यवाही झाली नाही. याउलट अधिकाऱ्यांनी हे विश्रामगृह पाडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे संबंधित खात्याच्या मंत्र्याचे अधिकाऱ्यावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पत्रकारांना पूर्वीप्रमाणे न्याय मिळावा यासाठी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेने सर्व संबंधिताकडे तक्रारी केल्या मात्र, त्याचा उपयोग झाला नाही. याउलट संबंधित विभागाने चिडून जाऊन हे विश्रामगृह बंद केले आहे. त्यामुळे मंत्रालयात राज्यभरातून कामानिमित्त येणाऱ्या आमच्या पत्रकारांची फार मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे.

राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पत्रकारांसाठी राहणे तसेच भोजनाची सोय नसल्याने सरकारने तातडीने पत्रकारांची सोय करण्यासाठी नवीन पत्रकार भवन बांधावे किंवा सदर ८ खोल्यांचे साधारण विश्रामगृह पूर्ववत पत्रकारांसाठी राखीव ठेवावे. पैकी ३ खोल्या आमच्या परिषदेच्या सदस्य पत्रकारासाठी राखीव ठेवाव्यात, अशी आग्रही मागणी एम. डी. शेख यांनी केली.

सदर विषयावर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना वाऱ्यावर सोडणार नसून याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री रविंद्र चव्हाण व सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेवून परिषदेच्या पत्रकारांसंदर्भातील मागण्यांना न्याय दिला जाईल, याबाबत आपण सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी सोलापूर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, आमदार संजयमामा शिंदे, पोलीस आयुक्त डॉ. राजन माने, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष दिपकआबा साळुंखे पाटील उपस्थित होते.

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.