जुनी पेंशन मागणीसाठी नागपूर विधानभवनावर लाखों कर्मचाऱ्यांचा धडकला मोर्चा.

नागपूर (बारामती झटका)

देशात पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, झारखंड येथील राज्य सरकारने राज्य सरकारी कर्मचारी यांना जुनी पेशन योजना लागू केली आहे. परंतु महाराष्ट्रामधील शिंदे-फडणवीस सरकारने ही जुनी पेंशन योजना लागू करावी, यासाठी आज नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन चालू असताना लाखोंच्या संख्येने कर्मचारी या मोर्चामध्ये सहभागी होऊन विधानभवनाकडे कूच करत होते. आजपर्यंत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गर्दी मोर्चाची नव्हती, पण ह्यावेळेस कर्मचारी हा स्वयंस्फूर्तीने मोठ्या संख्येने मोर्चामध्ये “जुनी पेंशन योजना लागू करा” या एकमेव मागणीसाठी रस्त्यावर उतरल्याचे शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्यकार्याध्यक्ष दिपक परचंडे यांनी सांगितले.

राज्य शासनाकडे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वारंवार जुनी पेंशन प्रश्नाचा पाठपुरावा गेली अनेक वर्षापासून करत आहे. आजच्या मोर्चात महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातून पेंशन फायटर सहभागी झाले होते.

या मोर्चाला संबोधित करताना राष्ट्रीय अध्यक्ष विजकुमार बंधू यांनी सांगितले की, आजपर्यंत देशात पाच राज्याने जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे, तेव्हा आता महाराष्ट्रामध्ये जुनी पेंशन योजना लागू झाल्याशिवाय आपण शांत बसणार नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील कर्मचारी यांना न्याय द्यावा.

जुनी पेंशन संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी या अतुलनीय, अतिविराट अशा मोर्चाचे नेतृत्व केले. ते पुढे म्हणाले, की जोपर्यंत जुनी पेंशन योजना लागू होत नाही, तोपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही. मयत कर्मचारी यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. मोर्चाच्या ठिकाणी राज्यातील अनेक आमदारांनी भेट देऊन हा प्रश्न सोडविण्याची सरकारला विनंती केली.

राञी उशीरा शिष्टमंडळाने मुख्यमंञी, उपमुख्यमंञी यांच्यासोबत चर्चा केली व मयत कर्मचारी यांना न्याय देण्याची घोषणा मा. मुख्यमंञी यांनी केली. या शिष्टमंडळात गोविंद उगले, आशुतोष चौधरी, सुनिल दुधे, मिलिंद सोलंकी आदी होते.

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng