शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याआधी घ्या परवानगी…

विनाकारण तक्रार करणाऱ्यांना आता बसेल चाप, राज्य शासनाने काढले परिपत्रक

बीड (बारामती झटका)

रोजगार हमी योजनेत भ्रष्टाचार झाला असल्यास आणि शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवायचा असल्यास यापुढे शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल. २४ एप्रिल रोजी तसे पत्र राज्य शासनाने काढले आहे. राजकीय व्यक्तींसह काही विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ते मनरेगाच्या कामासंदर्भाने कायम तक्रारी करत असतात. यामुळे विनाकारण तक्रार करणाऱ्यांना आता चाप बसणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर या नव्या नियमामुळे कारवाई रखडणार आहे.

जिल्हाभरात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी विभाग, तहसील कार्यालय यांसह इतर कार्यालयांतर्गत मनरेगाची कामे मोठ्या प्रमाणात होतात. मनरेगाच्या कामाचे नियंत्रण त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी बोगस कामे करून दिली नाहीत की, द्वेषापोटी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी केल्या जातात. बहुतांश वेळा अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचारही केलेला असतो. परंतु, आता नव्या परिपत्रकानुसार, रोहयोवर काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

या नियमामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे तर काही राजकीय व्यक्तींनी या परिपत्रकाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

काय आहे राज्य शासनाचे पत्र ?

• रोजगार हमी योजनेत भ्रष्टाचार झाल्यास आणि शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करायचा असल्यास शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे पत्र २४ एप्रिल रोजी राज्य शासनाने काढले आहे.
• त्यानुसार तक्रार झाली तर त्यासंबंधीची सर्व पडताळणी करूनच गुन्हा दाखल करायचा की नाही, याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

मजुरांच्या बँक खात्यावर वेतन जमा
रोजगार हमी योजनेतील गैरव्यवहार कमी करण्यासाठी आता थेट मजुरांच्या खात्यावर त्यांची मजुरी जमा केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक मजुराच्या बँक खात्यावरून पैसे काढता येत नसल्याने रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचाराला आळा बसला असल्याचे बोलले जात आहे.

कामाबाबत तक्रारी वाढल्या, पण तथ्य कमी…
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांबाबत कायम तक्रारी केल्या जातात. तक्रारीची संख्या अधिक असली तरी फार कमी तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून येत असल्याचे, अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. राजकीय द्वेषातून तक्रारी केल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

२० हजारांच्या वर मजूर सध्या कामावर
१) सद्यस्थितीला जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातील २०,२५० मजूर कामावर आहेत. त्यामध्ये महिला पुरुषांचा सहभाग आहे.
२) मजुरांची आकडेवारी दररोज मनरेगा संकेतस्थळावर अपडेट करण्यात येतात आहे. कामांची संख्या वाढल्यानंतर मजुरांची संख्याही वाढते.
३) त्यामुळे मजुरांनी मागितलेल्या कामाची मागणी, कामावर असलेले मजूर यांची अपडेट माहिती प्राप्त होत आहे.

दिलेले निवेदन आणि त्यावरून झालेल्या शासन निर्णयावर सर्वसामान्य जनतेची आलेली प्रतिक्रिया –

• ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, तांत्रिक सहाय्यक यांच्या संघटना शासनावर दबाव आणून असले शासन निर्णय पारित करून घेऊन भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत आहेत..
• गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक केली आहे, वरिष्ठ अधिकारी त्यांचाच असतो तो कशी काय परवानगी देईल
• संघटनेच्या दबावाला बळी न पडता शासनाने असे शासन निर्णय काढू नये आणि कोणताही मूळ कायदा जो आहे, त्याला अशा पद्धतीने शासन निर्णय काढून त्यामधील तरतुदीची छेडछाड करू नये, अशी मागणी शासनाला निवेदनाच्या माध्यमातून करावी लागेल
• भ्रष्ट व्यवस्था आणखी भ्रष्ट होण्यासाठी हे प्रयत्न चालू आहेत का ?

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng