जंकफूड मुळे विद्यार्थ्यांची एकाग्रता, स्मरणशक्ती, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य धोक्यात – आयुक्त तुकाराम मुंढे

शाळांच्या 50 मीटर परिसरात ‘जंक फुड’ वर बंदी

शाळांमध्ये नवे नियम लागू, उल्लंघन केल्यास शाळा, कॅन्टीन, पुरवठादार, विक्रेतांवर होणार खडक कारवाई…

मुंबई (बारामती झटका)

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूडच्या विक्रीवर, जाहिरातींवर आणि मोफत वाटपावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हा महत्त्वपूर्ण राज्यव्यापी आदेश जारी केला आहे.

या नियमाचा फायदा राज्यातील सुमारे १.०८ लाख शाळांमधील जवळपास २ कोटी विद्यार्थ्यांना होणार आहे. यामध्ये २२ महिन्यांच्या बालकांपासून ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

कोणत्या खाद्यपदार्थांवर बंदी आहे?

या नव्या नियमानुसार, HFSS (High Fat, Sugar, and Salt) म्हणजेच अतिरिक्त फॅट्स, साखर आणि मीठ असणाऱ्या खालील पदार्थांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत:

पारंपरिक तळलेले पदार्थ : वडापाव, समोसे, भजी.
फास्ट फूड : बर्गर, पिझ्झा, फ्रेंच फ्राईज, नूडल्स.
पॅकबंद स्नॅक्स : बटाटा वेफर्स/चिप्स, बिस्किटे.
गोड पदार्थ आणि पेये : चॉकलेट्स, आईस्क्रीम, मिठाई, पेढे, शीतपेये (Cold drinks), पॅकबंद फळांचे रस आणि एनर्जी ड्रिंक्स.

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) दिलेल्या माहितीनुसार, “शाळेच्या आवारात आणि शाळांच्या कम्पाऊंडपासून ५० मीटर अंतरापर्यंत जास्त फॅट, मीठ आणि साखर (HFSS) असलेल्या अन्नपदार्थांच्या विक्रीवर, जाहिरातींवर आणि मोफत वाटपावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.”

शाळांसाठी आणि कँटीनसाठी नवीन नियमावली

या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाला प्राथमिक जबाबदार धरण्यात आले असून पुढील नियम बंधनकारक केले आहेत:

FSSAI परवाना सक्तीचा : शाळेचे कॅन्टीन, मेस, वसतिगृहाचे स्वयंपाकघर किंवा मध्यान्ह भोजन (Mid-day Meal) पुरवणाऱ्या कंत्राटदाराकडे ‘भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचा’ (FSSAI) वैध परवाना असणे आवश्यक आहे.
माहिती फलक लावणे : शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ५० मीटर परिसरात जंक फूड विक्री आणि जाहिरातींना बंदी असल्याचा मोठा सूचना फलक लावावा लागेल.
अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षक : कॅन्टीनमधील अन्नाची नियमित तपासणी करण्यासाठी एका पर्यवेक्षकाची आणि नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे सक्तीचे आहे.
जाहिरातींवर लगाम : जंक फूड कंपन्यांचे चिन्ह, फलक, पोस्टर्स, बॅनर्स लावण्यास किंवा लहान मुलांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत कूपन्स वाटण्यास पूर्ण मनाई आहे.
नियमित तपासणी : प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोनवेळा अन्नसुरक्षा तपासणी आणि किमान एकदा अन्न नमुन्यांचे संकलन केले जाईल.

आरोग्यदायी पर्यायांना प्राधान्य

या नियमांतर्गत शाळांमध्ये ‘ईट राईट स्कूल’ (Eat Right School) संकल्पनेला प्रोत्साहन दिले जात आहे. कँटीनमध्ये जंक फूड ऐवजी ताजी फळे, भाज्या, मोड आलेली कडधान्ये, दूध, ताक आणि पारंपरिक भारतीय सकस आहाराचा समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियमभंग करणाऱ्या विक्रेत्यांवर, कँटीन चालकांवर आणि जबाबदार घटकांवर परवाना निलंबन, जप्ती किंवा दंडात्मक कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल

एकाग्रता : जंक फूडमधील अतिरिक्त साखरेमुळे शरीरातील ऊर्जा झपाट्याने वाढते आणि काही वेळातच कमी होते. त्यामुळे वर्गात विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होते. अभ्यासात एकाग्रता राहत नाही. शिकण्याचा वेगही मंदावतो.

स्मरणशक्ती : उच्च चरबी आणि अतिरिक्त साखर असलेला आहार मेंदूतील स्मरणशक्तीशी संबंधित भागावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे माहिती लक्षात ठेवणे, नवीन गोष्टी शिकणे आणि परीक्षेतील कामगिरी यावर विपरीत परिणाम होतो.

शारीरिक आरोग्य : विद्यार्थ्यांमध्ये लठ्ठपणा वाढत आहे. कमी वयातच टाइप-दोन मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि यकृतात चरबी साचण्यासारखे गंभीर आजार दिसून येत आहेत. फायबरचा अभाव असल्यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या वाढते.

मानसिक आरोग्य : जंक फूडमधील कृत्रिम रंग आणि अतिरिक्त साखरेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अतिचंचलता, चिडचिडेपणा, मनःस्थितीत वारंवार बदल होण्याचे प्रमा वाढते. वाढते वजन आणि आरोग्याच्या समस्यांमुळे आत्मविश्वास कमी होतो.

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.