शक्तीपीठ महामार्गात बाधित शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या फसव्या योजनेला बळी पडू नये…

शासन निर्णय 2023 रोजी पारित करण्यात आला आहे. ड्रोन चे छायाचित्रण आणि मागचे तीन वर्षाचे सॅटेलाइट इमेज पाहिले जाते, त्यामुळे झाडे लावण्याचा पराक्रम शेतकऱ्यांनी करू नये…

माळशिरस (बारामती झटका)

नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ शीघ्र संचार द्विगती महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग अशा जिल्ह्यातून महामार्ग जात आहे. शासन निर्णय 2023 रोजी पारित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार ड्रोनचे छायाचित्र आणि मागचे तीन वर्ष सॅटेलाईट इमेज पाहिले जातील. त्याला इंग्रजीमध्ये kMl फाईल द्वारे परीक्षण केले जाते.
सोलापूर जिल्ह्यातील काही लोकप्रतिनिधी यांनी शक्तीपीठ महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांना फसव्या योजना आणून शेतकऱ्यांच्या आडून स्वतःची पोळी भाजण्याचा प्रकार असल्याने लोकप्रतिनिधींच्या फसव्या योजनेला बळी पडू नये.

भूसंपादन अधिनियम 2013 व अन्य अधिनियमानुसार संपादक संस्थेकडून जप्त भूसंपादन प्रस्तावाबाबत प्राथमिक अधिसूचनेनंतर करावयाच्या संयुक्त मोजणी व त्यानुसार अचूक नोंदी घेण्याची कार्यपद्धती या कार्यवाही अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना महसूल व वन विभाग कार्यासन अधिकारी केदारप्रताप पाटील यांनी आदेशानुसार दिलेल्या आहेत.

सदरच्या आदेशामध्ये भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 तसेच राज्यामध्ये सदर अधिनियमांच्या अधिसूची चार व अनुसूची पाचमध्ये नमूद अधिनियमानुसार भूसंपादन आणि सार्वजनिक प्रयोजना करता थेट खरेदी धोरणानुसार जमीन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही केली जाते.

संपादन होणाऱ्या जमिनीबाबत क्षेत्र वहिवाट व जमिनीवरील फळझाडे बांधकामे यांच्या अचूक नोंदी होऊन योग्य तो मोबदला भूधारकास हित संबंधितास मिळावा व जास्तीत जास्त मोबदला गैरप्रकारे मिळविण्याच्या हेतूने प्राथमिक अधिसूचनेनंतर जमिनीवर केलेले बदल घटक यांना अटकाव करण्यासाठी दोन रोवर व उपग्रह छायाचित्रांसह KML फाईल चा वापर करणे आवश्यक बनलेले आहे. त्यानुसार संपादक संस्थेकडून प्राप्त भूसंपादन प्रस्ताबाबत प्राथमिक अधिसूचनेनंतर करावयाची संयुक्त मोजणी व त्यानुसार अचूक नोंदी घेण्याची कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सर्वंकश विचार विनिमय करून शासनाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत –

भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 तसेच अन्य अधिनियमानुसार सार्वजनिक प्रयोजना करता भूसंपादन व थेट खरेदी धोरणानुसार जमीन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही बाबत संपादक संस्थेकडून प्राप्त भूसंपादन प्रस्तावाबाबत प्राथमिक अधिसूचनेनंतर करावयाची संयुक्त मोजणी व त्यानुसार अचूक नोंदी घेताना खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी, असे सांगून पाच सूचना दिलेल्या आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील काही लोकप्रतिनिधी यांनी शेतकऱ्यांना ज्यादा मोबदला मिळवून देतो असे सांगून स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचा प्रकार सुरू आहे. शक्तिपीठ महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या फसव्या योजनेला बळी पडू नये. लोकप्रतिनिधी बाधित क्षेत्रात झाडे दाखवून व जमिनीचा जास्त मोबदला मिळवून देतो अशी फसवी योजना आणली जात आहे. तरी शेतकऱ्यांनी फसव्या लोकप्रतिनिधींपासून सावध राहावे…

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.