आपला युवक शेतकरी फोरमचे मुख्य प्रवर्तक ॲड. एम.एम. मगर यांचे पिक कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत पत्र…

मुंबई (बारामती झटका)

आपला युवक शेतकरी फोरमचे मुख्य प्रवर्तक ॲड. एम.एम. मगर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नेहमी अग्रेसर असतात. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी तत्पर असतात. शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेवून त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना दुष्काळी तालुक्यातील पिक कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत पत्र दिले आहे.

सदर पत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे कि, सरकारने दुष्काळी तालुक्यातील पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली आहे ही दिलासादायक बाब आहे. पण, त्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे जे आदेश दिले आहे त्यात पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडुन १०.२५ टक्के एवढे व्याज आकारले जाणार आहे, त्यास शेतकरी बांधवांकडून विरोध आहे.

मुळात पीक कर्ज ७ टक्के व्याजदराने दिले जाते व नियमित कर्ज फेडणा-यास त्यातुन ४ टक्के सवलत मिळते म्हणजे फक्त ३ टक्के व्याज पीक कर्जात घेतले जाते. आता दुष्काळी तालुक्यातील पीक कर्ज वसुलीस स्थगिती दिली व ते कर्ज पुनर्गठन करण्याचे बॅकांना आदेश दिले आहेत. पुनर्गठन म्हणजे पीक कर्ज वसुलीला वाढीव मुदत देणे, ती मुदत ३ ते ५ वर्षे असते व त्या काळात हप्ताने थकीत पीक कर्जाची रक्कम परत फेड करण्याची मुभा शेतकऱ्यांला दिली जाते. पण ती परतफेड करताना १०.२५ टक्के एवढे व्याज बँका घेतात. त्यामुळे पीक कर्ज घेणा-या शेतकऱ्यांवर मोठ्या व्याजाचा भार पडतो. परिणामी, पीक कर्ज एवढ्या भरमसाठ व्याजाने फेडणे शक्य होत नाही आणि शेतकरी कर्ज बाजारी होतो. पीक कर्ज हे उद्योग धंद्यासाठी दिलेले कर्ज नसते. त्यामुळे १०.२५ टक्के व्याज दर आकारणे चुकीचे आहे. तरी पुनर्गठन केलेले पीक कर्ज वसुलीसाठी पुर्वीप्रमाणेच ३ टक्के व्याज शेतकऱ्यांकडून घ्यावे, व्याजात सवलत मिळावी व पुर्वीप्रमाणेच ४ टक्के व्याज सरकारने भरावे असे आदेश जिल्हा बॅकांना देण्यात यावेत हि विनंती.

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.