बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जावे – कुबेर जाधव

सोलापूर (बारामती झटका)

जिल्ह्यातील १४ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी येत्या २८ तारखेला मतदान होणार आहे. सगळीकडे फक्त राजकारणी लोकच गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. शेतकरी, आंदोलक, चळवळीत काम करणारे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर रान पेटवणारे कुठेच दिसत नाहीत. ते मात्र, वाऱ्यावरच आहेत.

शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळवून देण्यासाठी बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात बाजार समित्यांचे जाळे निर्माण केले गेले, असले तरी त्या बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हितापेक्षा राजकीय फायदाच जास्त बघितला जातो. शेतकरी संघटनेचे प्रणेते कै. शरद जोशी नेहमी म्हणायचे की, महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समित्यांची निर्मिती ही सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या बगलबचांच्या सोयीसाठी निर्माण केलेले राजकीय कुरणं आहेत. एकद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला आपल्या नंतर आपल्या वारसाला राजकारण प्रवेशासाठी प्रवेशद्वार म्हणून लिलया वापर करता येऊ शकतो.

शेतमालाची लिलाव प्रक्रिया कशी केली जाते ?,आडते व खरेदीदारचे व्यवहार कसे चाललतात ?, वांदा कमिटी म्हणजे काय ?, कांद्याचा वांदा कसा मिट वावा ?, मार्केट फी शेतकऱ्यांकडून का वसूल केली जाते ?, मापाडी कोणासाठी काम करतात ?, खरेदीदार पडता का मागतो ? यांची कसलीही माहिती नसलेले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक, सचिव, ग्रामपंचायतचे सदस्य बाजार समितीचे संचालक मंडळ निवडणार आहेत.

संपूर्ण महाराष्ट्रात ३०७ बाजार समितीच्या निवडणुका दि. २८ एप्रिल ते दि. ३० एप्रिल २०२३ रोजी होत आहे. दरवर्षी बाजार समितीत कांदा, मका, सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, मूग, गहु, ज्वारी, बाजरी, हरभरा, करडई, भुईमूग, जवस, नाचणी आदी २३ प्रकारच्या शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये आणला जातो. शेतमालाच्या आधारभूत किमती हमीभाव दरवर्षी केंद्र सरकार जाहीर करते. आधारभूत किमती मिळवून देण्याची जबाबदारी बाजार समिती कायद्यातील कलम (३२ – ड) प्रमाणे बाजार समितीच्या संचालक मंडळ आणि सचिवाची असते. शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी आणल्यानंतर मार्केट यार्डच्या प्रवेशद्वारावरच शेतमालाचे इलेक्ट्रॉनिक्स वजन काट्यावर वजन करून त्याची शेतमालाला आवक पावती द्यावी, अशी बाजार समितीच्या कायद्यात तरतूद आहे. शेतकऱ्याचे नाव, गाव, आणि वजनासह, पोचपावती दिली तर शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळवणे कायद्याने सहज शक्य होणार आहे किंवा सद्या कांद्यासाठी अनुदान योजना सुरू केली आहे, ते काम नक्कीच सुलभ होईल. परंतु, याविषयीची कसलीही माहिती ग्रामपंचायत सदस्य आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या संचालकांना नसते. असे अडाणी, निरक्षर, मतदार शेतकऱ्यांच्या संविधानाच्या फैसला करणार का ? ज्या आमदार, खासदारांनी ही कायदेशीर व्यवस्था तयार केली त्यांनीच कृषी उत्पन्न बाजार समिती कुरणं बनवून आपापल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी जागा तयार करून दिली आहे. आजही बऱ्याच बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना कट्टी व आडत लावली जात आहे. मात्र, आतापर्यंतच्या बाजार समितीच्या संचालकांनी त्यांच्यावर कारवाई केलेली नाही. शेतकऱ्यांनी शेतमाल विकला की त्याच दिवशी चेकद्वारे पैसे अदा करण्याचा कायदा आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना दहा ते पंधरा दिवसापर्यंत शेतमालाचे पैसे मिळत नाहीत. यात नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या अपवाद आहेत. शेतकऱ्यांनी विकलेल्या कांद्याचे कोट्यवधी रुपये व्यापाऱ्यांनी थकवले काही तर बुडवून पळून गेले. त्यासाठी आम्ही शेतकरी संघटनेच्या चळवळीत काम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांनी अनेकवेळा आंदोलन, रास्तारोको, उपोषणे केली आहेत. अजुनही तो लढा सुरूच आहे. अपवादात्मक काही बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना वजन काट्याची फी माफ केली आहे. अशा बाजार समितीचा आदर्श घेऊन जिल्ह्यातील इतर बाजार समितीने पण शेतकऱ्यांकडून ही वसूली करण्यात येऊ नये, असा कायदा झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात, असे नाही. शेकडो नाही, हजारो शेतकरी हे बाजार समित्यांमध्ये येत असतात, परंतु त्यांच्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय नसते. असली तरी ती अपुरी किंवा बंद पडलेली असते. शेकडो वहानांची गर्दी होते, त्या वाहन चालक, मालक यांच्यासाठी तात्पुरती का होईना, विश्रांतीची सोय हवी. स्वच्छता गृह, शेतकरी निवासाची व्यवस्था प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कायम स्वरुपी असावी. संचालक मंडळाच्या यादी वर आपलं नाव यायला हवं, याच्यासाठी खटाटोप करत असतानाच शेतकऱ्यांच्या हिताकडेही लक्ष दिले पाहिजे. सर्व संमतीने, सर्वमान्य उमेदवार न ठरवता आपलं राजकीय वजन वापरून उमेदवांऱ्या पदरात पाडून, पोळी भाजून घेण्यासाठी रस्सीखेच सुरु असते, जो लायक आहे तो मात्र वंचित राहतो. शेतकऱ्यांना जोपासणारे, त्यांचं हित पाहणारे संचालक मंडळ अजूनही कोणत्याही बाजार समितीमध्ये आलेलं नाही, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही,

जिल्ह्यातील सर्वज्येष्ठ राजकारण्यांनी आपापले राजकारण बाजूला ठेवून शेतकरी हीत, डोळ्यासमोर ठेवावे व शेतकऱ्यांना उचित न्याय द्यावा एवढीच अपेक्षा. कुबेर जाधव समन्वयक

नवनवीन व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या बारामती झटका फेसबुक पेजला लाईक आणि शेअर जरूर करा. https://bit.ly/31IKDng