बारामती (बारामती झटका)
सरकारची धोरणे ही प्रत्येक व्यक्ती सक्षम होण्याकरिता योजना राबवताना दिसतात. परंतु पत्रकार व संपादक सक्षमीकरणाकरिता एखादी योजना का नाही सरकार राबवताना दिसत. महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांचे रोखठोक दीक्षाभूमी ते मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रेदरम्यान बारामतीत सरकारच्या दरबारी रोखठोक सवाल केला. ज्या देशातील पत्रकार आणि वृत्तपत्र बळकट तेथील लोकशाही बळकट असेही त्यांनी म्हटले.
दीक्षाभूमी ते मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रा लोकशाहीच्या बळकटीसाठी पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी दि. २८ जुलै २०२४ रोजी प्रारंभ होऊन राज्यभर, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबईच्या वतीने ही संवाद यात्रा महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुंबई प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, सरचिटणीस विश्वासराव आरोटे आणि यात्रा समितीच्या माध्यमातून ही पत्रकार संवाद यात्रा सुरू आहे.
या संवाद यात्रेचे शनिवार दि. १७ रोजी बारामतीत जोरदार स्वागत सोलापूरचे मा. पालकमंत्री तथा इंदापूरचे आमदार दत्तात्रय भरणे, उद्योजक प्रवीण माने, बारामती शहराचे पोलीस निरीक्षक संतोष घोळवे, पुणे जिल्हाध्यक्ष नीलकंठ मोहिते, बारामती तालुकाध्यक्ष संतोष जाधव, बारामतीतील संपादक व पत्रकार यांच्यावतीने जोरदार असे स्वागत करण्यात आले.
कृष्णासागर येथे संवाद यात्रेची बैठक पार पडली. यावेळी माजी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या संवाद यात्रेला शुभेच्छा व्यक्त करून स्थानिक पत्रकार, संपादक कोरोना काळातील आठवणीचे आणि उपस्थित सर्वाचे मित भाषा शैलीतून कौतुक तर या संवाद यात्रेच्या पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या.
तसेच माने यांनी आपल्या मनोगतात म्हटले की, आपलं सहकार्य आपल्या इंदापूर बारामतीचे पदाधिकारी तसेच महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई काही मदत, सहकार्य इथून पुढच्या काळात करणार असेही त्यांनी आपल्या मनोगतात व्यक्त केले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नीलकंठ मोहिते, बारामतीचे अध्यक्ष संतोष जाधव, सुनील शिंदे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. संवाद यात्रेला प्रारंभ झाल्यापासून ते पुढे याची सांगता कशी होणार याबद्दलची विस्तृत थोडक्यात माहिती महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे सरचिटणीस विश्वास आरोटे यांनी माहिती दिली. तसेच बारामती, इंदापूरच्या पत्रकार संस्थांचे कामकाजावर स्तुती सुमने उधळत कामकाजाबद्दल शुभेच्छा व्यक्त केल्या. यावेळी बारामती व इंदापूर येथील संपादक व पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या पत्रकार संवाद यात्रेच्या निमित्त महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी आपल्या मनोगतात म्हटले की, भारतीय लोकशाहीचा पत्रकारिता चौथा स्तंभ मानला जातो. राज्यकर्त्या सरकारी व्यवस्थेवर अंकुश आणि समाज जनजागृतीचे व्यापक काम वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून अविरतपणे केले जाते. आकाशाला भिडणारी महागाई, समाजमाध्यमांचा वाढता प्रभाव, यामुळे जाहिरातींचे प्रमाण कमी झाल्याने वृत्तपत्र व्यवसाय आणि त्यावर अवलंबित असणारे पत्रकार आर्थिक विवंचनेत आले आहेत. कोरोना वैश्विक महामारीत महाराष्ट्रात १५० पेक्षा अधिक पत्रकारांचा कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाला, पण घोषणा करूनही सरकारने मदत केली नाही. अनेक वर्तमानपत्रांनी आवृत्या बंद करून शेकडो पत्रकार व कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला. उर्वरितांना अल्प वेतनावर काम करावे लागते आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या काही पत्रकारांनी आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी घटनाही घडल्या. मात्र समाजाचे प्रश्न मांडणाऱ्या पत्रकारांचे दुःख कोणी समजून घेत नाही, हे भयाण वास्तव आहे. निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या पत्रकारांनाही काही प्रश्न, समस्या असतात, याचा विचार होत नाही. गेल्या दहा वर्षांत इंधनाचे दर, पेट्रोल ६० रूपयांवरून ११० रुपयांपर्यंत तर डिझेलही ५० रुपयांवरून १०० पर्यंत वाढलेले आहेत. एक कप चहा २ रुपये वरून १० रुपयांपर्यंत गेला. इतरही दैनंदिन लागणाऱ्या सर्वच वस्तुंच्या किमती जवळपास चार पटीने वाढल्या. मात्र दररोज घरपोच स्वस्तात देण्याच्या पारंपरिक आर्थिक धोरणामुळे बारा पानी वृत्तपत्राची विक्री किंमत पाच रुपयापर्यंतच आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत केवळ ३० टक्के विक्री किंमत असणारे हे जगातील एकमेव असे उत्पादन आहे. उत्पादन खर्च जास्त आणि विक्री किंमत कमी यामुळे वृत्तपत्र व्यवसाय आणि काम करणाऱ्या पत्रकारांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागातील पत्रकारांना तर नाममात्र मानधनावरच काम करावे लागते.
महाराष्ट्र शासनाने पत्रकारांसाठी काही योजना सुरू केल्या, मात्र जाचक अटींमुळे पात्र पत्रकारांनाही या योजनेचा लाभ होत नाही. एक दशकाच्या लढ्यानंतर पत्रकार हल्ला विरोधी संरक्षण कायदा मंजूर झाला. मात्र त्याची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी होत नाही. तर बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान (पेन्शन) योजना सुरू केली. त्यातील काही अटींमुळे ज्येष्ठ पत्रकारांना लाभ होत नाही. दीड वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला तरी योजनेच्या बाबतीत बैठकच होत नसल्याने अनेक ज्येष्ठ पत्रकार निवृत्ती वेतन मिळण्याच्या प्रतिक्षेतच मृत्युमुखीही पडले आहेत. सरकारने वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातीवर, छपाईच्या कागदावर जीएसटी कर लावला मात्र, शासकीय जाहिरातींचे दर त्या तुलनेत वाढवले नाही. परिणामी खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी अशी स्थिती निर्माण झाल्याने विभाग, जिल्हा व तालुका पातळीवरील अनेक छोटी वर्तमानपत्र बंद पडत आहेत. परिणामी लोकशाही व्यवस्थेत सामान्य माणसाचा आवाज कमजोर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्थानिक व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारे, सामान्य माणसाच्या समस्या मांडणारी छोटी वृत्तपत्र व्यवस्थाही टिकली पाहिजे. काही हजार कोटी रूपयांच्या वृत्तपत्र व्यवसायावर पत्रकारांबरोबरच अनेकांचा रोजगार अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात पन्नास हजारापेक्षा जास्त संख्या असलेल्या पत्रकार घटकाचे प्रश्न कोणी मांडत नाही. मात्र समाजातील प्रस्थापित व्यवस्था, स्थानिक प्रशासन यांच्याविरुद्ध पत्रकारांनी संघर्ष करावा, अशी अपेक्षा ठेवली जाते. अशा परिस्थितीत पत्रकारांच्या न्यायासाठी राज्य पत्रकार संघाने सातत्याने लढा दिला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मागण्या करून पाठपुरावा सुरू आहे. राज्यात सर्वाधिक ३० हजार सदस्य संख्या असल्याने संघटनेचा जिल्हा, शहर, गाव पातळीवर मोठा प्रभाव आहे. प्रसार माध्यमात काम करणाऱ्या पत्रकार व कर्मचाऱ्यांचा एक घटक समजून प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे. यासाठी समाजातील विविध घटकांनी पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. राज्यकर्ते मतपेटीचा विचार करूनच कोणत्याही घटकाचे प्रश्न सोडवण्याची मानसिकता ठेवत असतील तर पत्रकारांनीही न्यायासाठी राजकीय विचार करावा का ? राज्यकर्त्यांनी पत्रकारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, यासाठी संवाद यात्रेच्या माध्यमातून पत्रकारांचे प्रश्न केंद्रस्थानी यावेत यामध्ये प्रमुख मागण्या –
१) केंद्र सरकारने वृत्तपत्र खरेदी करणाऱ्या वाचकांना (डिजीटलसह) उत्पन्न करात वार्षिक ५०००/- रुपये सूट द्यावी. असा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवावा. ज्यामुळे वृत्तपत्राची मागणी वाढून या व्यवसायाला स्थिरता येईल.
२) केंद्र सरकारने वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातीवरील ५% जीएसटी कर रद्द करावा.
३) महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायतींना वार्षिक आराखड्यात वृत्तपत्र खरेदीसाठी १०,०००/- रुपये तरतूद करावी.
४) बाळशास्त्री जांभेकर निवृत्ती योजनेतील जाचक अटी रद्द करुन शासनाच्या घोषणेप्रमाणे प्रतिमाह २०,०००/- रु. द्यावेत.
५) पत्रकार संरक्षण कायद्याची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला स्वतंत्र आदेश द्यावेत.
६) शासकीय जाहिराती सामान न्यायाच्या सुत्राने दैनिके व साप्ताहिके यांना देण्यात याव्यात. वर्गवारीच्या नावाखाली जिल्हा, तालुका स्तरीय दैनिके व साप्ताहिकांवर होणारा अन्याय थांबवावा.
७) पत्रकारांना व त्यांच्या कुटूंबियांना मोफत आरोग्य उपचार आणि विमा कवच द्यावे.
८) अधिस्विकृती पत्रिका पत्रकारांना मिळावी यासाठी प्रक्रिया सुलभ करावी, ग्रामीण भागातील पत्रकारांसाठी वेतन पावतीची अट रद्द करावी. बहुतांश पत्रकार मानधनावर काम करतात.
९) राज्यात पत्रकारांसाठी शासकीय जमीन म्हाडाला देऊन जिल्हा व तालुका स्तरावर स्वतंत्र घरकुल योजना राबवावी.
१०) अधिस्विकृती समितीवर कामगार कायदा (लेबर युनियन अॅक्ट १९२६) अंतर्गत नोंद असलेल्या संघटनांनाच प्रतिनिधीत्व द्यावे.
११) शासनाच्या राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरीय शासकीय समित्यांवर पत्रकारांचा एक प्रतिनिधी घ्यावा.
१२) भारतीय राज्य घटनेतील तरतूदीप्रमाणे राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभेत आणि राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेत पत्रकारांमधून प्रतिनिधित्व द्यावे.
१३) अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना रेल्वे, विमान, स्लिपर कोच, बस प्रवासात सवलत द्यावी.
१४) अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांच्या वाहनांना महामार्गावर टोलमाफी द्यावी.
१५) पत्रकारांच्या पाल्यांना उच्च व परदेशी शिक्षणासाठी विशेष सवलत द्यावी.
१६) शासकीय जाहिरातींचे दरात महागाईच्या तुलनेत दर दोन वर्षांनी वाढ करावी.
१७) डिजीटल मिडीया (न्युज पोर्टल, यु ट्यूब चॅनल) निकष ठरवून शासन मान्यता द्यावी.
१८) पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करुन त्यामार्फत पत्रकारांना मानधन व इतर सवलती द्याव्यात.
१९) २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या दैनिक व साप्ताहिकांना द्विवार्षिक पडताळणीतून वगळावे.
२०) वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील वाढते कंत्राटीकरण थांबवण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र समिती नेमावी.
२१) पत्रकारांची गणना करुन त्यांना शासकीय लाभ देण्याचा निर्णय घ्यावा.
२२) मतदारसंघ पुर्नरचनेत शिक्षक पदवीधर यांच्याप्रमाणे पत्रकारांसाठीही स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करावा.
संपादक पत्रकारांच्या भावना या दीक्षाभूमी ते मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रेमध्ये लोकशाहीच्या बळकटीसाठी पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी २२ मागण्यासह पत्रकार संपादकांचे अन्य प्रश्नही सरकार दरबारी मांडण्यासाठी दीक्षाभूमी ते मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रा दि. २८ जुलै २०२४ पासून सुरू झालेली आहे. संवाद यात्रेला जोरदार प्रतिसाद, स्वागत लहान, मोठ्या पत्रकारांची बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, सरचिटणीस विश्वास आरोटे व यात्रा संयोजन समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर दिशाभूमी ते मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रा सुरू आहे.
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
