अकलूज नगरपरिषद हद्दीतील सरकारी गट नं. १८३४ व १८३५ मधील अनधिकृत अतिक्रमणवर प्रशासनाचा हातोडा….

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघ पश्चिम भारत अध्यक्ष अमोल बाळासाहेब माने यांचा पाठपुरावा… आठ वर्षाच्या लढायला यश आले….

तहसीलदार माळशिरस व अकलूज नगर परिषद मुख्याधिकारी यांची संयुक्त कार्यवाही अतिक्रमण करणाऱ्या तिघांना नोटिसा

अकलूज (बारामती झटका)

अकलूज नगर परिषद हद्दीतील मौजे अकलूज सिटीसर्वे नंबर 1834 व 1835 या जागेवर अतिक्रमण करणारे श्री विनोद महादेव वेळापुरे श्री राजकुमार माणिक लाल वेळापुरे श्री विलास मारुती भरते अकलूज यांना अकलूज नगरपरिषद व तहसील कार्यालय माळशिरस यांनी संयुक्त नोटीस देऊन अतिक्रमण काढून टाकणे बाबत कळविलेले आहे. सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघ पश्चिम भारत अध्यक्ष अमोल बाळासाहेब माने यांचा पाठपुरावा सुरू होता गेल्या आठ वर्षाच्या लढ्याला अखेर यश आलेले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांना निवेदन देऊन वस्तुस्थिती सदरच्या निवेदनात मांडलेली होती. गेल्या आठ वर्षापासून सततचा पाठपुरावा सुरू होता. अनेक प्रलोभन व पैशाची आमिषे दाखवली जात होती परंतु अमोल माने यांनी परिस्थिती हालाखीची असताना सुद्धा प्रामाणिक पणे लढा देऊन आज पूर्णत्वास लढा आलेला आहे यासाठी संघर्ष व प्रामाणिकपणा शेवटपर्यंत ठेवलेला आहे…

अकलूज नगरपंचायत हद्दीतील सामाजिक कार्यकर्ते अमोल बाळासाहेब माने यांनी महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना अकलूज नगरपरिषद हद्दीतील सरकारी गट नं. १८३४ व १८३५ मधील अनधिकृत अतिक्रमण हटवण्याबाबत आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईची चौकशी करण्याबाबत निवेदन दिले आहे.

सदर निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, अकलूज (जि. सोलापूर) येथील नगरपरिषद हद्दीत असलेल्या सरकारी सिटी सर्वे नंबर १८३४ व १८३५ या मोकळ्या जागेवर काही स्थानिक प्रभावशाली व्यक्तींनी बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमण केले आहे. या अतिक्रमणाबाबतचे वस्तुस्थितीदर्शक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत –
१. अतिक्रमण धारकांची माहिती सदर शासकीय जागेवर अकलूज ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच पती विलास मारुती भरते, राजकुमार वेळापुरे व विनोद वेळापुरे या आर्थिकदृ‌ष्ट्या सक्षम व्यक्तींनी कोट्यवधींच्या मालमत्तांचे 7 गुंठे जागेवरती पत्रा शेड ठोकून गोडवानाचे अतिक्रमण केले आहे.

२. प्रशासकीय दिरंगाईः मी सन 2022 पासून सदर अतिक्रमण हटवण्यासाठी तहसीलदार (माळशिरस) आणि मुख्याधिकारी (अकलूज नगरपरिषद) यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करत आहे. मात्र, दोन्ही कार्यालयांकडून एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून टोलवाटोलवी केली जात आहे.

३. पुराव्यांची उपलब्धताः भूमी अभिलेख कार्यालय, माळशिरस यांनी सदर जागेच्या हद्दी कायम केल्या असून, त्यामध्ये वरील व्यक्तींचे अतिक्रमण असल्याचे अधिकृतपणे निष्पन्न झाले आहे.

आदेशांचे उल्लंघन
उपविभागीय अधिकारी, अकलूज यांनी दि. २४/०२/२०२६ च्या पत्राद्वारे तहसीलदार, माळशिरस यांना सदर अतिक्रमण काढण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. तसेच नगरपरिषद प्रशासनाने दि. ५/३/२०२६ रोजी अतिक्रमण काढण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व सामग्री देण्याचे लेखी पत्र आश्वासन दिले आहे. असे असूनही, तहसीलदार हे जाणीवपूर्वक या आदेशांकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

माहिती अधिकाराचा अवमान
उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशावर काय कारवाई झाली, याची माहिती मिळवण्यासाठी मी माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला होता, परंतु अद्याप कोणतीही माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही.

तरी महोदय, आपण या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष देऊन सरकारी जागेवरील हे अनधिकृत अतिक्रमण तात्काळ हटवण्याचे आदेश सोलापूर जिल्हाधिकारी व तहसीलदार, माळशिरस यांना द्यावेत. तसेच, वरिष्ठ कार्यालयांच्या आदेशांची पायमल्ली करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, ही नम्र विनंती, असे नमूद करण्यात आले आहे.

उपविभागीय अधिकारी व भूमी अभिलेख कार्यालयांच्या पत्रांच्या प्रती. व इतर सर्व कागदपत्राचे फाईल सोबत देत आहे. असे निवेदन मंत्री महोदय यांना दिल्यानंतर तातडीने कार्यवाहीस सुरुवात झालेली आहे.

तहसील कार्यालय व अकलूज नगर परिषद यांच्याकडून दिलेल्या संयुक्त नोटीसीमध्ये अकलूज नगर परिषद हद्दीतील मौजे अकलूज येथील सिटी सर्वे नंबर 18 34 व 18 35 या जागेवर कोणतीही सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी न घेता अधिकृतपणे बांधकाम शेड व्यावसायिक वापर साहित्य साठा इत्यादी स्वरूपात अतिक्रमण केलेले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सदर अतिक्रमण हे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता व संबंधित लागू नियमांच्या तरतुदीचे उल्लंघन करणारे असून सार्वजनिक व शासकीय जागेच्या वापरास अडथळा निर्माण करणारे आहे.
नगरपरिषद अकलूज व तहसील कार्यालय माळशिरस मार्फत करण्यात आलेल्या पाहणीमध्ये सदर जागेवरील बांधकाम वापर हा विनापरवाना व अनाधिकृत असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे त्यामुळे आपणास या संयुक्त नोटीसद्वारे आदेश देण्यात येत आहे की, आपण केलेले अतिक्रमण आपण आपल्या वैयक्तिक पातळीवर व स्वतःच्या खर्चाने ही नोटीस प्राप्त झाल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत पूर्णपणे काढून घ्यावे.

तसेच अतिक्रमण काढताना परिसरातील सार्वजनिक मालमत्ता, रस्ता, गटार, वीज वाहिन्या अथवा इतर शासकीय सुविधांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. आपण विहित मुदतीत अतिक्रमण स्वखर्चाने काढून न घेतल्यास कोणतीही पूर्व सूचना न देता अकलूज नगर परिषद व तहसील कार्यालय माळशिरस यांच्यामार्फत संयुक्त अतिक्रमण निष्कर्षित करण्याची कारवाई करण्यात येईल.

सदर कारवाई दरम्यान लागणारा मनुष्यबळ खर्च यंत्रसामग्री खर्च, वाहतूक खर्च, पोलीस बंदोबस्त खर्च तसेच इतर प्रशासकीय खर्च संबंधित अतिक्रमण धारकाकडून महसूल व कर थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्यात येईल.

तसेच सदर प्रकरणात लागू कायद्यान्वये स्वतंत्र दंडात्मक व फौजदारी कार्यवाही करण्यात येऊ शकते, याचीही आपण नोंद घ्यावी. ही नोटीस अत्यंत गंभीर स्वरूपाची समजून तात्काळ आवश्यक कार्यवाही करावी अशी नोटीस देऊन सदरच्या नोटीसी ची प्रत उपविभागीय अधिकारी माळशिरस व जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना देण्यात आलेल्या असून सदरच्या नोटिसा अतिक्रमण धारक यांना पोहोच करण्यात आलेले आहेत…

नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.