निवृत्तीला अवघे दोन दिवस उरले असताना मालेगावचे महापालिका आयुक्त ८० हजारांची लाच घेताना जाळ्यात !

मालेगाव (बारामती झटका)
शासकीय सेवेत आयुष्यभर काम केल्यानंतर सन्मानाने निवृत्त होण्याचे प्रत्येक अधिकाऱ्याचे स्वप्न असते. मात्र, पैशांच्या मोहापायी एका बड्या अधिकाऱ्याने स्वतःच्याच कारकिर्दीला काळिमा फासल्याचा धक्कादायक प्रकार नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे उघडकीस आला आहे. मालेगाव महानगरपालिका येथील विद्यमान महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधव यांना चक्क ८० हजार रुपये लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) च्या पथकाने ताब्यात घेतले आहे. विशेष म्हणजे रवींद्र जाधव हे येत्या ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. निवृत्तीला अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना त्यांच्यावर झालेल्या या मोठ्या कारवाईमुळे संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
सविस्तर माहितीनुसार, एका ठेकेदाराने महापालिकेची दोन महत्त्वाची विकासकामे पूर्ण केली होती. या कामांची अनुक्रमे ८ लाख ६६ हजार रुपये आणि ९ लाख ८२ हजार रुपये रकमेची बिले प्रलंबित होती. ही बिले मंजूर करून ठेकेदाराच्या बँक खात्यात आरटीजीएस प्रणालीद्वारे जमा करण्यासाठी बिलाच्या एकूण रकमेच्या ४ टक्के प्रमाणे लाचेची मागणी करण्यात आली. या प्रकारामुळे त्रस्त झालेल्या कंत्राटदाराने थेट एसीबीकडे ९ जुलै २०२६ रोजी रीतसर तक्रार दाखल केली. या गंभीर तक्रारीची दखल घेत विभागाने गोपनीय पडताळणी सुरू केली. १० जुलै २०२६, १३ जुलै २०२६ तसेच २४ जुलै २०२६ रोजी केलेल्या सखोल चौकशीत महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधव आणि त्यांचा स्वीय सहाय्यक निलेश पाटील यांनी लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. याच साखळीत महापालिकेचे लेखापाल हरीश दिम्बर यांनी देखील १५ जुलै २०२६ रोजी या भ्रष्ट कृतीला प्रोत्साहन दिल्याचे तपासात उघड झाले.
संपूर्ण पुरावे गोळा केल्यानंतर आणि लाच मागणीची खात्री पटल्यानंतर २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मालेगाव किल्ला पोलीस ठाणे येथे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस उपअधीक्षक स्वाती पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सापळा रचून या तिन्ही अधिकाऱ्यांना बेड्या ठोकल्या. अटकेची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या निवासस्थानाची कसून झाडाझडती घेतली. त्यानंतर या तिन्ही संशयित आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांना २ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

रवींद्र जाधव यांनी १६ डिसेंबर २०२३ रोजी पदभार स्वीकारला होता, मात्र सुरुवातीपासूनच त्यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक स्थानिक संघटनांनी आक्षेप नोंदवला होता. एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने असा भ्रष्टाचाराचा मार्ग पत्करणे अतिशय निंदनीय मानले जात असून, या प्रकरणाच्या पुढील तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोणत्याही जबाबदार अधिकाऱ्याने निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना असे कृत्य करणे हे प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी अत्यंत लाजीरवाणे आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास उडतो. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेली ही कारवाई भ्रष्ट प्रवृत्तींना नक्कीच एक मोठा धडा शिकवेल. पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा असलेल्या संस्थांमध्ये अशा घटना घडू नयेत, यासाठी कायद्याची अधिक कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.



